गाँउ गाँउमा सिंहदरबारको मनोकांक्षाले स्थापित सङ्घीय शासन प्रणालीमा तीनै तहका सरकारलाई हालसम्म पनि वार्षिक योजना तर्जुमा र बजेट परिचालन गर्दा सुशासनका मापदण्डहरुको परिपालना चूनौतिपूर्ण रहदै आएको देखिन्छ । तीन तहको सरकारको उपस्थिति रहेपनि आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझैपनि कसरी गर्ने भन्ने सोचमै सीमित रहेको छ । तीनै तहको सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट विगत पाँच वर्षमा कहिल्यै पनि पूर्ण रुपमा खर्च हुन नसक्नु र भएको खर्चमा पनि सुशासनको दृष्टिकोणले विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेको सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु मार्फत खर्च भईरहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि विवादबाट अछुतो रहन सकेको छैन । त्यसमा पनि न्यून रकमका योजनाहरुको संख्या धेरै हुनु, राजनैतिक आस्थाका आधारमा योजना छनौट हुनु, योजना सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिसंग सम्बन्धित राजनैतिक दलका कार्यकर्ता मात्र संलग्न हुनु, योजनाहरु अधुरो रहनु, सम्पन्न योजनाहरु हस्तान्तरण नहुनु, पर्याप्त मात्रामा योजनाहरुको अनुगमन र मुल्यांकन नहुनु, जनसहभागिता नजुटनु जस्ता जनगुनासोहरु व्यापक रुपमा सुन्ने गरिन्छ । जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै आफु खुशी विभिन्न कार्यक्रमहरु विभिन्न माध्यम र निकायहरु मार्फत संचालन हुदै गर्दापनि यसले आम नागरीकको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई अझै पनि सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन्, जसले यस्ता योजनाहरुको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । देश विकास र जनताको लागि भनेर गरिने यस्ता खर्चहरुमा सम्बन्धित पक्ष पारदर्शि र जनउत्तरदायी हुनुका साथसाथै जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज पटक पटक उठने गरेकै छ ।
